ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸਤੰਬਰ 21
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1980 ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
