ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹14.12 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 24

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 2,769 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹14.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 2,769 ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹14.12 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ 85, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 61, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 31, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 91, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 83, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 347, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 401, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 162, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 17, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 151, ਮੋਗਾ ਤੋਂ 73, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 105, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 556, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 61, ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ 161, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਤੋਂ 108, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ 65, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 94 ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ 117 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ₹51,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹32,790 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

View in English