ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੂਨ 26
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮ 1945 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ2’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 300 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ‘ਟ੍ਰੈਕ-ਐਂਡ-ਟਰੇਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ) ’ਤੇ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਏਐੱਮਆਰ) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਾਵ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੇਅਸਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲਜ਼ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 1 ਜੁਲਾਈ, 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
