ਮੁੰਬਈ: 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਦੁਪਹਿਰ 01:44 PM IST)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ (Digital Fraud) ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ (Delay) ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ’ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ (Cancel) ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ’: 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ (Trusted Person) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵਾਈਟਲਿਸਟ (Whitelist) ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਨਿਯਮਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ (Kill Switch): ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ’ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
| ਸਹੂਲਤ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ |
| ₹10,000+ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ | ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ | 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਕ (ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ) |
| ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ | ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ | ₹50,000+ ਲਈ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ |
| ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ | ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ‘ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ’ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ |
ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 98.5% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ?
RBI ਇਸ ਵੇਲੇ NPCI ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ EMI ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
