ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਮੋਡੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਮਿਨਟਰਨ-ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
