ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਸਤੰਬਰ 24
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ. ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
