ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਨਵੰਬਰ 16
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਟ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
