ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 56 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿਆਵਾਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਸਮਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਸਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ – ਪੂਸਾ 1847, 1692, 1509 ਅਤੇ 1885 – ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ।20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90-100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਸਹਿਰਾਵਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਉਪਜ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ $1,200/ਟਨ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ (15.10.2023) ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। .ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਵ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ’ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਦਰ ($1,200/ਟਨ) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਰਾਵਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਰਨਾਲ, ਤਰਾਵੜੀ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੈਥਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸਿਰਸਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹਨ।
