ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਮਾਰਚ 28
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 18 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 76 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 70 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 45 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
