ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ‘ਫਾਰਮ 17C’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 : ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ‘ਫਾਰਮ 17C’ (Form 17C) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17C ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਫਾਰਮ 17C’ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ?
ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ 17C ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮੌਕ ਪੋਲ’ (Mock Poll) ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. (EVM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ 17C ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (Model Code of Conduct) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (Retirement) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
